- सहकारिता सेवाओं का डिजिटलीकरण शुरू, आरसीएस पोर्टल लॉन्च; 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र
देहरादून, 15 जून। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान निबंधक सहकारी समितियां कार्यालय के नए ऑनलाइन आरसीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोग से चयनित 45 सहायक सहकारी निरीक्षकों (वर्ग-2) को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. रावत ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल के माध्यम से सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी तथा आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने बताया कि पोर्टल पर सहकारी समितियों के पंजीकरण से लेकर दस्तावेज अपलोड, शिकायत एवं सुझाव निस्तारण, नामांकन सत्यापन, वार्षिक प्रतिवेदन, ऑडिट प्रबंधन, सदस्यता विवरण, दस्तावेज प्रबंधन और एमआईएस रिपोर्टिंग जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
नवनियुक्त सहायक सहकारी निरीक्षकों को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि युवाओं की भूमिका सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक विकासखंड में सहकारिता नेटवर्क को मजबूत करने और कम से कम एक बहुद्देशीय सहकारी समिति को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक ब्लॉक में एक सहकारिता ग्राम स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें नव नियुक्त अधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी।
डॉ. रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा का अवसर युवाओं के लिए अपनी क्षमता साबित करने का बड़ा मंच है। उन्होंने विश्वास जताया कि नव नियुक्त अधिकारी अपने कार्य और नवाचार के माध्यम से ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। उन्होंने बताया कि विभाग जल्द ही राज्यभर में ब्लॉक स्तर पर 100 ऋण मेलों का आयोजन करेगा, जिनके माध्यम से किसानों, युवाओं, काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
कार्यक्रम में सहकारिता सचिव डॉ. इकबाल अहमद ने कहा कि सहकारिता विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव नियुक्त अधिकारी सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
इस दौरान संयुक्त निबंधक मंगला प्रसाद त्रिपाठी ने नव नियुक्त सहकारी निरीक्षकों को विभागीय कार्यप्रणाली, दायित्वों और अपेक्षाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
