नई दिल्ली। CM Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को खोलने के बारे में कहा है कि आदर्श स्थिति तो यही है कि टीकाकरण के बाद ही स्कूल खुलें। बाकी राज्यों के अंदर अगर स्कूल खुल रहे हैं और उनके अनुभव अच्छे रहे, तो हम भी विचार करेंगे। अभी थोड़े दिन उनको देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो अभिभावक हैं, उनके अभी भी मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर वे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वैक्सीन की कमी के बारे में CM Arvind Kejriwal ने कहा कि वैक्सीन है ही नहीं। केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता को कैसे बढ़ाया जाए? सीएम अरविंद तिमारपुर में भारत में आइएसओ से प्रमाणित विधायक कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।
Tokyo Olympics: सिल्वर जीतने पर पीएम मोदी ने दी मीराबाई को बधाई
फिलहाल चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेज
बता दें कि दिल्ली समेत देशभर के सभी स्कूल, कॉलेज और संस्थान मार्च के महीने से ही बंद हैं। स्कूलों को जुलाई में फिर से खोलने के लिए कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों के मुख्यों से ‘माइक्रो प्लान’ मांगा था. वहीं, अब देखना ये होगा कि दिल्ली में कब से स्कूल खोले जाएंगे और छात्र-छात्राओं को पहले की तरह अपनी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। फिलहाल दिल्ली में ऑनलाइन क्लासेज के जरिये पढ़ाई हो रही है।
दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन, खोले जाएं स्कूल
पिछले दिनों दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन (public school management association) ने राजाधानी दिल्ली में स्कूल खोलने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली में सक्रमण दर एक फीसदी से नीचे चल रही है. ऐसे में कुछ पाबंदियों के साथ स्कूल खोले जाने चाहिए। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि बीते दिनों एम्स निदेशक ने पांच फीसदी से कम संक्रमण दर होने पर स्कूलों को खोले जाने की बात कही थी। इसके बाद से अभिभावक स्कूल प्रबंधकों से स्कूल खोले जाने को लेकर संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं, ऐसे में दिल्ली में तीसरी लहर के संभावना के मद्देनजर स्कूल बंद करना सही नहीं है।
पैरेंटस टीचर मीटिंग 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगी
उधर, स्कूल खोलने की मांग पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सरकार बच्चों और अभिभावकों की परेशानी समझ रही है। सभी पक्षों की परेशानियों को समझने और उसके बाद इसके समाधान को लेकर काम करने के लिये दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में मेगा पैरेंटस टीचर यानि पैरेंटस टीचर मीटिंग का आयोजन किया है। इससे घर पर पैरेंट्स और बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में आ रही परेशानी पर चर्चा की होगी। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि पैरेंटस टीचर मीटिंग 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगी। इस पैरेंटस टीचर मीटिंग के जरिये शिक्षक बच्चों को 10वीं और 12वीं क्लास की बदली हुई परीक्षा नीति के बारे में भी समझाएंगे।
स्कूल तो खुले पर कक्षाएं नहीं लगाई जा रहीं
.यहां पर बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह जो आदेश दिया है, उसके मुताबिक, स्कूल-कॉलेजों को एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति है। इसके बाद बेहद सतर्कता के साथ स्कूलों में समारोह, लेक्चर या एकेडमिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल भी एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50 फीसद क्षमता के साथ खुल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए भी छूट है, जिसके लिए DDMA की अनुमति की जरूरत नहीं है।
आम आदमी पार्टी के तिमारपुर विधानसभा से एमएलए दिलीप पांडेय के कार्यालय को मिला
गौरतलब है कि आइएसओ-9001 का यह प्रमाण पत्र, आम आदमी पार्टी के तिमारपुर विधानसभा से एमएलए दिलीप पांडेय के कार्यालय को मिला है। CM Arvind Kejriwal ने कहा कि विधायक कार्यालय में सभी व्यवस्थाएं शानदार हैं। कार्यालय में आने वाली विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दिल्ली में सभी विधायकों के कार्यालय में इसको लागू
उन्होंने कहा कि दिलीप पांडेय को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट उसी दिन मिल गया था, जिस दिन जनता ने उन्हें जिताया था। उन्होंने कहा कि अगर यह व्यवस्था यहां सफल होती है, तो फिर पूरी दिल्ली में सभी विधायकों के कार्यालय में इसको लागू करेंगे। वहीं विधायक पांडेय ने कहा कि अर¨वद केजरीवाल से प्रेरित सेवा भाव की राजनीति का एक नवीन आयाम यह आइएसओ 9001:2015 प्रमाणापत्र है।
क्या है कार्यालय की खासियत
इस कार्यालय की खासियत यह है कि यहां पर आंतरिक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कोई भी अपनी समस्या लेकर आएगा, तो उस समस्या के समाधान को लेकर प्रक्रिया क्या होगी? उस समस्या को कौन देखेगा और फिर वह क्या करेगा और समस्या का समाधान कैसे कराया जाएगा? यह सारी प्रक्रिया बनाई है और उसे उसे लागू किया है। आइएसओ के लोग यहां पर आए थे और इसका परीक्षण करके गए थे। इसके बाद विधायक कार्यालय को आइएसओ सर्टिफिकेट मिला है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पूरे भारत में संभवत: यह पहला विधायक कार्यालय है, जिसको आइएसओ सर्टिफिकेट मिला है।
CM Dham: बोले विकास के पायदान पर देश में पहले नंबर पर होगा उत्तराखंड
