चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए बंगाल पहुंची केंद्रीय टीम ने राज्यपाल से की मुलाकात

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कोलकाता। बंगाल में दो मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से जारी हिंसा के कारणों की जांच के लिए राज्य के दौरे पर आई केंद्रीय गृह मंत्रालय की चार सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को यहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गठित यह चार सदस्यीय दल गुरुवार को कोलकाता पहुंचा था। अधिकारियों के मुताबिक, दल के सदस्यों ने सुबह राजभवन में राज्यपाल से हिंसा के संबंध में चर्चा की।

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हालांकि केंद्रीय टीम व राज्यपाल के बीच क्या बातें हुई इस बारे में आधिकारिक तौर पर फिलहाल कुछ नहीं बताया गया है। राज्यपाल से मुलाकात से पहले केंद्रीय टीम ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से राज्य सचिवालय नवान्न में मुलाकात की थी। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों का भी दौरा किया था और पीड़ित परिवारों तथा स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी। ज्ञात हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल से भी रिपोर्ट मांगी है।

हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 16 लोगों की जानें गई

वहीं, एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि चुनाव पश्चात हुई हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में 16 लोगों की जानें गई है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित ‘गुंडो’ ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उसकी महिला सदस्यों पर हमले किए, घरों में तोड़फोड़ की और दुकानों को लूट लिया। हालांकि ममता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि जिन क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं वहां चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।

जमीनी हालात का आकलन करेगी केंद्रीय टीम

गौरतलब है कि केंद्रीय टीम जमीनी हालात का आकलन करेगी और शहर के कई इलाकों के साथ-साथ उत्तर व दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों गदखाली, सुंदरबन और जगदल व अन्य स्थानों का दौरा कर सकती है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने बुधवार को बंगाल सरकार को चुनाव बाद हिंसा को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिना समय गंवाए जरूरी उपाय करने के लिए भी एक संक्षिप्त स्मरण भेजा था। इसने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर एक रिपोर्ट देने को कहा है, खासकर दो मई को चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा पर

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